- रुचि श्रेष्ठ
२००७ सालमा राणातन्त्रको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०१५ सालसम्म नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीति प्रजातान्त्रिक शक्ति र राज–दरबारको शक्ति बीचको व्दन्व्दमा अल्झियो । त्यो व्दन्व्दबाट मुक्तहुन पूरै आठबर्ष लागेको थियो ।
राणातन्त्र बिरुद्ध जन क्रान्तिको आधार भूमि थियो मधेश । त्यो समयका कमाण्डरहरु महेन्द्रनारायण निधि, रामेश्वरप्रसाद सिंह, बोधप्रसाद अधिकारी, सरोजप्रसाद कोइराला जस्ता योद्धा थिए । २०१५ सालमा संसदको निर्वाचनपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका यी प्रमुख योद्धाहरु चुनावमा विजयी भए । तर, संसदमा उनीहरुको भूमिका प्रभावहीन बनाइयो । महेन्द्रनारायण निधिजस्ता हस्तीलाई संसदको उपसभामुखमा थन्क्याएको नेपालको प्रभुत्व वर्गले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोछ ।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि २०४६ मा भएको राष्ट्रिय जन–आन्दोलनपछि मधेशका अर्का कद्दावर नेता महन्थ ठाकुरले पनि महेन्द्र नारायण निधिकै नियति भोग्नु पर्यो । नेपाली कांग्रेसबाट आफनो राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका महन्थ तत्कालीन राजनीतिक चक्रमा पिसिए । नेपाली कांग्रेस मधेशी जनताको आवश्यकता र आत्मसम्मानको प्रतिनिधित्वगर्न पटक–पटक चुकेको छ । यसको मारमा कांग्रेस आफै परेकोछ । त्यसो नहुँदो हो त नेपाली कांग्रेस सँगको चार दशक लामो सक्रिय आबद्धतालाई सरक्क छाडेर ठाकुरले तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गर्ने थिएनन होला । यस्ता अनेकौ उदाहरणहरु छन जहाँ मधेशलाई सके पाखा लगाइएकोछ, नसके पाखा लगाउने कोशिस त भएकै छ ।
२०६४ को मधेश आन्दोलन संघीय गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको स्थापनाको लागि भएको थियो । २०७२ को मधेश आन्दोलन मधेशी जनताले आफनो आत्म–सम्मानका लागि गरेका थिए । अहिले २०८२ मा बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेको ऐतिहासिक घटनाले सयौं वर्षदेखि स्रोत र शक्तिबाट किनारा लगाइदै आएका मधेशका जनतालाई आत्मसम्मानबोधको अवसर दिएकोछ । अबका दिनहरुमा मधेशका जनताले मात्र नभइ नेपालीले नै घोत्लनु पर्ने अहंम प्रश्न भने यो हुनेछ, कि आखिर मधेशीमूलका बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बने त किन बने ?
धेरै नेपालीले थाहा पाएको तर, बुझ्न भने नभ्याएको टे«ण्ड हो ब्राण्ड कल्चर । उपभोक्तावादी समृद्ध समाजका जनताले ब्राण्ड कल्चर बुझेर पनि यसबाट उम्किन सकेका छैनन । नेपाली समाजले त समृद्धिको स्वादसम्म चाख्न पाएको छैन । यहाँ समृद्धिको सपनाले भने चर्को बजार पाएकोछ । अर्थतन्त्रले गति पाउन नसकेको नेपाल जस्तो सधै बिकासोन्मुख रहदै आएको देशमा ‘समृद्धि’ र ‘ब्राण्ड’ राजनीतिको मूल प्रवाह नै हुने गर्दछ । तर, यसपटक मधेशमा भएको निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरुको पराजय, बालेन्द्र साहको विजय र प्रधानमन्त्री पदमा उनको ‘स्वाभाविक’ बहाली मधेशको मुद्दाको प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानको स्थापना होइन । यो बास्तवमा ब्राण्ड कल्चरको बिजय भएको हो । ब्राण्ड कल्चरले उपभोक्ता सामु सामाग्रीसँगै सपना, आशा र स्वतन्त्रताको पनि ब्यापार गर्दछ । त्यसको प्रचार–प्रसार गर्दछ । मेला लगाउँछ । रियालिटी शो देखाउँछ । उपभोक्तालाई ‘सेवा’को ग्यारेन्टी कार्ड दिएर सुनिश्चित बनाइदिन्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा प्रयोग भएको यो ब्राण्ड कल्चरमा उपभोक्ताका लागि कस्टमर सर्भिस सेन्टर र ग्यारेन्टी कार्डको ब्यबस्था गरिएको छैन ।
पुराना भनिने दलका वरिष्ठ नेताहरु आन्तरिक राजनीतिमा अलमलिइ रहे । बजारमा ब्राण्ड हावी भइसकेको उनीहरुले पत्तै पाएनन । सामाजिक संजालको जंजालमा मिस्–इन्फर्मेसन र डिस्–इन्फर्मेसनको भाइरसले अलमलाइराखेको जनताको लागि “एआई” महामारी साबित भएकोछ भने कथित लोकप्रियतावादीको लागि भने यो दिव्यास्त्र बनेकोछ ।
पछिल्लो समयमा “पपुलिजम” यानी लोकप्रियतावाद हावी भयो भनेर बोलेको र लेखेको नसुनिएको होइन । तर, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसरी लोकप्रियतावाद मौलाउने परिस्थितिको निर्माण भयो ? के लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रको लागि घातक हुन्छ ? कि लोकतन्त्रको पर्याप्त अभ्यास नपुगेको स्थितिले गर्दा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकप्रियतावाद मौलाउन पाएको हो ? अधिकांश नेपाली मतदाताले त्यसको अर्थ लगाउन सक्नु पर्यो । अर्थ लगाइ हालेछन भने त्यसको बिकल्प पाउनुपर्यो । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्नो मत व्यक्तगर्ने अधिकार हुन्छ । तर, उम्मेदवार नै आफ्नो रोजाइको भएन भने ‘करे तो क्या करे ?’
बिकल्परहित परिस्थितिमा लोकप्रियतावादले आफनो जरा र हाँगा फैलाउन पृष्ठभूमि पाएको हुन्छ । आजको समयमा लोकप्रियतावादलाई ब्राण्डमा परिणतगर्ने मेकानिजम बन्यो प्रविधि र बजार ।
आजको दिनमा नेपाली समाजमा लोकप्रियतावादको चर्को चर्चा भए पनि यो प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने पृष्ठभूमि निर्दलीय पंचायत ब्यवस्थाकाल मै तयार हुनथाली सकेको थियो । नेपालीको सौभाग्य, त्यतिबेला जनताको स्वार्थ र अधिकारलाई सर्वोपरी राख्ने क्षमतावान नेताहरु लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको पुर्नस्थापना अभियानमा सक्रिय थिए । उनीहरु जनजीवनको सत्यलाई राजनीतिको आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा व्याख्या गर्दथे । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि भएको राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचनमा जनतासँग मतदानको अधिकार त थियो तर, उनीहरुले मानेका र चाहेका नेता उम्मेदवार थिएनन । फलस्वरुप, निरंकुश राजतन्त्रको सर्वोपरिता भित्रै रहेर जनताको ‘खान–लाउन पुग्ने’ अधिकारको आवाज उठाउने नानी मैयाँ दहाल लोकप्रिय नेता बनिन । नानी मैयाँ दहालको विजय र लोकप्रियतालाई पंचहरुले राजतन्त्रको उदारताको रुपमा प्रस्तुत गरिदिए । राजा बीरेन्द्रले ल्याएको “नयाँ शिक्षा योजना” र “गाउँ फर्क अभियान” जस्तै । व्यक्तित्वका हिसाबले राजा महेन्द्र भन्दा राजा बीरेन्द्र बढी उदार थिए वा विश्व राजनीतिमा उदार अर्थतन्त्रको हावा अलिक जोडले नै चलिरहेको स्थितिमा महाराजका हुक्के, बैठकेहरुको सल्लाह अनुसार महाराजको उदार छवि बनाइन थालिएको थियो ? यो पनि नेपालको इतिहासमा रहस्योद्घाटन हुन नसक्ने राजदरबार हत्याकाण्ड र सिंहदरबार दहनकाण्डको “कन्सपिरेसी थ्योरी” जस्तै अर्को एउटा दन्त्यकथा हो ।
श्री ३ महाराजको पालामा “कन्सपिरेसी थ्योरी” होइन, सिधै कन्सपिरेसी नै रचिन्थ्यो ।
जनताले सूचनाको अधिकार पाएपछि सूचनाको सत्यबाट उनीहरुलाई अल्मल्याउन बिभिन्न कथनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएको तर, त्यसको अभ्यास गर्न नभ्याएको नेपाल जस्तो मुलुकमा नै कन्सपिरेसी थ्योेरी र न्यारेटिभ मौलाउने गर्दछ । वास्तवमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मापनगर्ने “स्केल” नै त्यो समाजमा ब्याप्त कन्सपिरेसी थ्योरी र न्यारेटिभ हो ।
नेपाली समाजमा सामाजिक संजालको जंजाल शुरु हुनुभन्दा धेरै पहिले देखि सूचनाको जंजाल बुनिने गरिन्थ्यो । त्यसैलाई अचेल आधुनिक शैलीमा ‘न्यारेटिभ’ भन्ने चलन छ । २००७ साल पछिको समयमा नागरिकले अधिकार त पाए तर, संगठित र व्यवस्थित सूचना र पत्रकारिताको अभ्यास शुरु हुनै पाएको थिएन । त्यसबेला न्यारेटिभ भन्दा पनि हल्ला र हावा बढी चल्ने गथ्र्यो । दरबारी हावा । बिदेशी हावा ।
हावा चल्नेक्रम निरन्तर छ : दक्षिणी हावा, उत्तरी हावा र पश्चिमी हावा ।
तानाशाही चरित्रको राज्यसत्ताले लोकतान्त्रिक छवि स्थापित गर्नु परेपछि त्यहाँ न्यारेटिभको ठूलो भूमिका हुन्छ । २००७ साल पूर्व नेपाली राज्यका सत्ताधारीलाई न्यारेटिभको उतिसारो आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । यो खेल त तब शुरु भयो जब २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुमतको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजा महेन्द्रलाई सजिलो त थिएन । एकातिर, जनताको मानसपटलमा आफ्नो सर्वोपरिता कायम राख्नुथियो । अर्कोतिर, अन्र्तराष्ट्रिय समाजमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि निर्माण गर्नु थियो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक दलहरुले निकै प्रयोग र कसरतगर्ने अवसर पाए । ती प्रयोगहरुको न सैद्धान्तिक धरातल थियो, न त्यसले समग्र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नै सक्यो । २०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर जसरी लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना गरेका थिए, त्यसैगरी दलहरुले पटक–पटक एक आपसमा मिलेर निरन्तर एकातिर जनताको भोट बटुलिरहे, अर्कोतिर बहुदलीय ब्यवस्थामा जनतालाई झनझन बिकल्प रहित बनाउदै लगे । एकातिर सामन्त संस्कारबाट बाहिर निस्कनै नसकेको र सधै ‘विकासोन्मुख’ रहदै आएको नेपाली राज्यब्यवस्था छ । अर्कोतिर आँखा, कान, मुख खुल्दै गएका नेपाली जनता छन । बिश्वब्यापिकरण र बिश्वबजारले फैलाएको मेला हेरेर नेपालीको आँखा तिरमिराउनु र मन कुढिनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा चीनबाट आयात गरिएको छाला जस्तै देखिने प्लास्टिकलाई नेपाली कर्मशील हातहरुले बनाएका ब्यागहरुमा इटाली र फ्रान्सेली ब्राण्ड “गुच्ची” र “लुई भुट्टोन” को स्टीकर टाँसिने गरिएको छ । ती ब्याग हातमा झुण्ड्याएरै भए पनि राष्ट्रियता र ब्राण्ड कल्चर दुबै धान्न अभिशप्त नेपाली जनता ।