काठमाडौं । सभापति मात्र नियुक्त नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठन विघटन गरी पूर्ण कार्यसमिति ल्याउन युवा नेताहरुले माग गरेका छन् । १५ माघमा बोलाएको केन्द्रीय समितिभन्दा पहिले नै नेविसंघलाई पूर्णता दिने गरी पार्टीले तयारी गरिरहेका बेला केही युवाले एक्ला सभापतिहरुलाई हटाएर पूर्ण कार्यसमिति ल्याउन माग गरेका हुन् ।
इतर समूहको शुक्रबारको एक भेलामा एक्ला सभापतिको औचित्य समाप्त भएकाले त्यसलाई भंग गरी विधान बमोजिम पूर्ण कार्यसमिति विस्तार गर्न नेताहरुले जोड दिएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक १५ माघदेखि बोलाइएको छ । प्रमुख भ्रातृ संस्था नेविसंघ, तरुण दल, किसान संघ र महिला संघमध्ये विद्यार्थी संगठनलाई अरुभन्दा छिटो पूर्णता दिन कांग्रेसले तयारी गरिहेका बेला युवा नेता लाओस राईले एक्लो सभापतिले कुनै काम गर्न नसकेको साथै तत्काललाई एक्लो सभापतिको औचित्य, सान्दर्भिकता र आवश्यक्ता सकिएको जिकिर गरेका हुन् । उनले भने,‘यथास्थितिमा कुनैपनि संगठन चल्न सक्दैन । यथास्थितिको क्रमभंगता गर्दै नयाँ चरण निर्माण गर्दै संगठन विस्तार गरिनुपर्छ ।’
तर आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेविसंघको कार्यसमिति अरु भन्दा छिटो गठन गर्न लागिएको कांग्रेसले जनाएको छ । पूर्ण कार्यसमिति छिटो ल्याउँदा आसन्न स्ववियु चुनावमा संघले लाभ लिनसक्ने आशा नेविसंघको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो साता भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षलाई निवासमा डाकेर कार्यसमिति छिटो ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। नेविसंघका दुजाङ शेर्पा, तरुण दलका विद्धान गुरुङ, महिला संघकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्र, किसान संघका अध्यक्षले पार्टी भित्र अन्य नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले जिल्ला जिल्लामा सभापति तोकिरहेका छन् । उनले केन्द्रीय समिति भने विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अन्य संगठनको पनि हालत उस्तै छ ।
कांग्रेस इतर समूहको शुक्रबार भएको एक भेलामा केही नेताले भ्रातृ संगठनहरु पूर्ण भंग गर्न माग गरेका हुन । त्यस्तै केही नेताले भने विस्तार हुन लागेको समितिमा जतिसक्दो बढी आफ्नो प्रतिनिधि सहभागी गराउन जोड दिएका थिए । भेलामा तरुण दलका पूर्वमहासचिब हुर्मत न्यौपाने, भुपेन्द्रजंग शाही, नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य लाओस राई, तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दामोदर कोइरालालगायत काठमाडौंमा उपस्थित नेताहरुको सहभागीता थियो ।
सभापति नियुक्त गरेको लामो समयसम्म नयाँ कार्यसमिति बनाउन नसकेको, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एक्ला सभापतिहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै भेलामा सहभागी नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।